दृष्टि और मिशन

हमारा उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मूल्यांकन संबंधी कार्यप्रवाहों को डिजिटाइज, मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। ताकि सही और समय पर मूल्यांकनसुनिश्चित किया जा सके। जिससे सार्वजनिक राजस्व में सुधार हो सके।

सरस की अवधारणा और डिजाइन भारत भर के सभी लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस के पूरे जीवन चक्र में दूरसंचार विभाग के साथ सभी लेनदेन और संचार के लिए उपयोग के लिए किया गया है, जिसमें एजीआर और संबंधित दस्तावेज जमा करना, कटौती दावों और संबंधित दस्तावेजों को जमा करना, लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भुगतान, बैंक शामिल हैं। कटौती सत्यापन से संबंधित कारण बताओ नोटिस, लाइसेंस शुल्क / स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मांग नोटिस, बैंक गारंटी संबंधित नोटिस के साथ-साथ प्रतिनिधित्व और शिकायतों के लिए प्रस्तुतीकरण और प्रतिक्रिया सहित विभिन्न अलर्ट और नोटिस की गारंटी से संबंधित प्रस्तुतियाँ, रसीद और प्रतिक्रिया ।

इस प्रकार सुनिश्चित करना

  • विभाग के साथ लाइसेंसधारियों का सीधा ऑनलाइन इंटरफेस
  • एजीआर स्टेटमेंट, डिडक्शन क्लेम, बीजी, रिप्रेजेंटेशन, डिडक्शन वेरिफिकेशन / असेसमेंट रिपोर्ट / डिमांड नोटिस आदि सहित सभी अनुपालन संबंधी दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग और दस्तावेज रिपॉजिटरी।
  • लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और सत्यापन
  • ऑनलाइन एलएफ और एसयूसी आकलन और मांग नोटिस का डिजिटलीकरण
  • ऑनलाइन कटौती दावा प्रस्तुत करना और सत्यापन और लाइसेंसधारी के साथ संचार
  • सभी विभाग आदेश/दिशानिर्देश प्रक्रिया प्रवाह/व्यावसायिक तर्क में अंतर्निहित हैं।
  • लाइसेंसधारी और विभागीय उपयोगकर्ताओं को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं
  • सरस में निर्मित गैर एजीआर आधारित लाइसेंस का ऑनलाइन मूल्यांकन भी (इनसैट - एमएसएसआर, सीएमआरटीएस, सीयूजी-वीसैट)
  • लाइसेंसधारियों के अभ्यावेदन/शिकायत का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और प्रतिक्रिया
  • सभी लाइसेंसधारियों के लिए वन स्टॉप पेमेंट पोर्टल के लिए भारतकोश के साथ एकीकृत
  • डिमांड नोटिस, बैंक गारंटी नोटिस आदि की ऑनलाइन रीयल-टाइम ट्रैकिंग

इस पहल के माध्यम से विभाग की दक्षता बढ़ाने का भी उद्देश्य है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए राजस्व संग्रह में वृद्धि एवं दूरसंचार अनुज्ञापियों के लिए अनुभव में सुधार होगा | साथ ही सभी प्रक्रियाओं और शाखाओं में पूर्ण पारदर्शिता और नियमन लाने के लिए भी तत्पर है।